CET Pass Bhatta Yojana: जैसा कि सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार ने ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) को अनिवार्य कर दिया है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ओर से ग्रुप C और ग्रुप D के लिए एक-एक परीक्षा आयोजित भी की जा चुकी है. इन परीक्षाओं के आधार पर हजारों युवाओं को पहले ही सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं.
पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्रुप C और D की लगभग 25,000 नौकरियों का परिणाम जारी किया था. हालांकि अब भी हजारों ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने CET पास तो किया लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई.
बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना
भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं से वादा किया था कि मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेंगे और पहले नौकरियों का परिणाम जारी करेंगे. इसी वादे के तहत 17 अक्टूबर को 25,000 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया.
अब सरकार ने उन युवाओं के लिए एक और बड़ी घोषणा की है जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली. हरियाणा विधानसभा सत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई राहत योजना की घोषणा की गई है.
हर महीने ₹9,000 का भत्ता
विधानसभा सत्र के पहले दिन गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने CET पास किया है लेकिन नौकरी हासिल नहीं कर पाए, उन्हें 2 साल तक हर महीने ₹9,000 मानदेय दिया जाएगा.
यह निर्णय बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत है. इस आर्थिक सहायता से वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकेंगे और पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी बिना किसी आर्थिक दबाव के कर पाएंगे.
आत्मनिर्भर बनेंगे युवा
सरकार की यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है. ₹9,000 की मासिक राशि न केवल आर्थिक बोझ कम करेगी बल्कि युवाओं को अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर भी देगी.
साथ ही सरकार जल्द ही अगली CET परीक्षा आयोजित करने जा रही है जिसके जरिए नई भर्तियां की जाएंगी. इस योजना से युवाओं को यह भरोसा भी मिलेगा कि नौकरी मिलने तक सरकार उनके साथ खड़ी है.
योजना का महत्व
- बेरोजगारी की समस्या को कम करने की दिशा में सरकार का महत्वपूर्ण कदम.
- CET पास लेकिन नौकरी से वंचित युवाओं को राहत.
- 2 साल तक ₹9,000 प्रति माह मानदेय सीधे बैंक खाते में.
- युवाओं की बुनियादी जरूरतें पूरी होंगी और वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे.
- अगली CET तक युवाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा.